The conditions of Indian courts of law is quite the reverse . भारतीय नयायालयों में स्थिति इसके विपरीत है .
2.
The courts of law do them full justice in cases relating to marriage and inheritance . न्यायलय , विवाह और उत्तराधिकार के मामलों में पूरा न्याय करते हैं .
3.
It does not immunize a person from proceedings which are not before a court of law . यह किसी व्यक्ति को उन कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता जो न्यायालय के समक्ष नहीं है .
4.
Ii Judges of ordinary courts of law are independent of the executive in respect of their tenure , terms and conditions of service , etc . अपने कार्यकाल तथा सेवा की शर्तों आदि के मामले में न्यायाधीश कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं .
5.
Personally, I have never threatened a lawsuit, preferring the court of public opinion to the court of law. If those who disagree with me have often enough raised the prospect of libel , just one person has actually gone to court against me. That would be a certain Douglas Card, adjunct professor at the University of Oregon. अदालत में मैं और डगलस कार्ड
6.
A person who can practice as Advocate in the courts of law is governed by the provisions of Advocates Act 1961 . न्यायालयों में अधिवक़्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर सकने वाले व्यक्ति अधिवक़्ता अधिनियम 1961 से शासित होते हैं .
7.
The distinctions can be summarised as follows : i A court of law is a part of the traditional judicial system . इन दोनों के भेद को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है : न्यायालय पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का अंग होता है .
8.
Similarly , a person punished departmentally may be prosecuted in a court of law -LRB- Venkataraman v . India , 1954 SC 375 -RRB- . इस प्रकार , विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है ( वेंकटरमन बनाम भारत 1954 एस सी 375 ) .
9.
The protection afforded by clause 2 is , however , attracted only in respect of the punishment inflicted by a court of law or judicial tribunal . किंतु खंड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिए गए दंड के संबंध में लागू होता है .
10.
It is possible the cricketers the CBI report points its finger at are guilty but surely this should be proved in a court of law . यह संभव है कि सीबीआइ जिन क्रिकेटरों के बारे में बता रही हो वे दोषी हों लेकिन यकीनन इस बात को अदालत में साबित किया जाना चाहिए .
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